 |
मा. ना. मो. आरिफ नसीम खान, राज्याचे वस्त्रोद्योग व अल्पसंख्यक मंत्री यांचे हस्ते जन माहितीचा अधिकार या वृत्तपत्राच्या प्रथम अंकाचे शुभारंभ सोहळा १ जून २०११ रोजी संपन्न झाला त्या प्रसंगी घेतलेले छायाचित्र। |
Friday, September 19, 2014
जन माहितीचा अधिकार वृत्तपत्राचे शुभारंभ छायाचित्र
जन माहितीचा अधिकार वृत्तपत्राच्या पुढील वाटचालीस दिलेल्या शुभेच्छा
जन माहितीचा अधिकार या स्वतंत्र बाण्याच्या मराठी वृत्तपत्रास राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजित पवार साहेब तसेच गृह निर्माण मंत्री सचिन भाऊ अहीर व राज्याचे वस्त्रोद्योग, औकाफ अल्पसंख्यक मंत्री मा. ना. मो. आरिफ नसीम खान, यांनी जन माहितीचा अधिकार या वृत्तपत्राच्या पुढील वाटचालीस व प्रथम अंकास दिलेल्या हार्दिक शुभेच्छा।
Monday, September 8, 2014
Wednesday, September 3, 2014
भ्रष्ट अधिकार्यांवरील कारवाई : मंजुरीची प्रकरणे विभागांकडे पडून
मुंबई, राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्ट अधिकार्यांविरुद्ध जोरदार कारवाई सुरू केली असली तरी या अधिकार्यांवरील कारवाईसाठी शासनाकडून आवश्यक असलेल्या मंजुरीसाठी मात्र प्रतीक्षा करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेली सर्वाधिक प्रकरणे महसूल विभागासह ‘कार्यक्षम’ गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या अखत्यारीतील गृहखात्यात पडून आहेत. त्यापाठोपाठ नगररचना, महापालिका, ग्रामविकास, शिक्षण खात्याचा क्रमांक लागतो. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सहा महिन्यांत ५६६ सापळे यशस्वी करून नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी कारवाई सुरू केल्यावर राज्यातील सर्व विभाग कमालीचे सक्रिय होऊन दररोज चार ते पाच यशस्वी सापळे रचले जात आहेत. गेल्या वर्षी ५८३ सापळे यशस्वी झाले होते. यंदा या आकडेवारीजवळ फक्त सहा महिन्यात हा विभाग पोहोचला आहे. त्याचवेळी या अधिकार्यांवरील कारवाईसाठी शासनाच्या संबंधित विभागाकडून मंजुरी आवश्यक असते. ९० दिवसांपेक्षा अधिक दिवस मंजुरीसाठी पडून असलेली प्रकरणे १०७ आहेत. एकूण २८९ प्रकरणे सध्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या बाबत सतत पाठपुरावा करूनही शासनाकडून मंजुरी मिळत नसल्याचा अनुभव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला येत आहे, असे दीक्षित यांनी सांगितले.
संबधित विभागानी अशा प्रकरणांना तात्काळ मंजुरी द्यावी, यासाठी काही महिन्यांपूर्वी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी बैठक घेतली होती. तशा सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. परंतु गृहमंत्र्यांच्या विभागानेच तब्बल ५९ प्रकरणांना मंजुरी दिलेली नाही. महसूल विभागात ८६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
एखाद्या अधिकार्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराबाबत येणार्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी गृहखात्याची परवानगी आवश्यक असल्याची अट रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे पत्र दीक्षित यांनी गृहखात्याला पाठविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पाश्वभूमीवर हे पत्र पाठविण्यात आले होते. मात्र या पत्राबाबत शासनाने मौन बाळगणेच स्पष्ट केले आहे.
खुल्या चौकशीची २० प्रकरणे सध्या प्रलंबित आहेत. त्यापैकी २०११ पासून प्रलंबित असलेली काही प्रकरणे पुढीलप्रमाणे : मागठाणे-बोरिवली - म्हाडाचा भूखंड वितरण घोटाळा (या प्रकरणात सहा स्मरणपत्रे), ग्रँट रोड येथील शीतल इस्टेट म्हाडा अधिकार्यांचा ना हरकत प्रमाणपत्र घोटाळा (या प्रकरणात एक स्मरणपत्र), सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अनिल गायकवाड, कार्यकारी अभियंता रमेश आगवणे, एल. बी. चौधरी, पोलीस अधीक्षक शशिकांत शिंदे, तहसिलदार दिलीप संख्ये, नागपूरचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक रामानुज चौधरी, आमदार माणिक कोकाटे. विजयकुमार गावित यांचे मंत्रीपद गेल्यानंतर मात्र त्यांच्याविरुद्ध खुल्या चौकशीसाठी शासनाने परवानगी दिली.
आरटीआयच्या धास्तीने ८०० कोटींची निविदा प्रक्रिया रद्द, सरकारवर नामुष्की
मुंबई, विधानसभा निवडणुकीआधी घाईघाईत दोन दिवसांत मंजूर केलेली जलसंधारणाच्या ८०० कोटींच्या प्रकल्पांची निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली आहे. जूनअखेर मंजूर केलेल्या या प्रकल्पांबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी मुख्यमंत्री, राज्यपाल व अँटी करप्शन ब्युरोकडे दाद मागताच प्रक्रिया रद्द करण्यात आली.
जलसंधारण विभागासाठी ५९९ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद होती. तरीही विभागाने ८०० कोटींच्या ४६ सूक्ष्मसिंचन प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेला मंजुरी दिली. यातील अनेक प्रकल्पांचे भूसंपादनही नव्हते. वाटेगावकर यांनी तक्रार करून चौकशीची मागणी केली. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी जलसंधारण सचिव व्ही. गिरीराज यांना लक्ष घालण्याचे, तर अँटी करप्शन विभागानेही अतिरिक्त महासंचालकांमार्फत चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर विभागाने या ४६ प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची घोषणा संकेतस्थळावर केली. हा निर्णय २५ जुलैपासून लागू झाला आहे. गतवर्षीपर्यंत अपूर्ण प्रकल्पांसाठी १४५४ कोटींचा निधी आवश्यक होता.
त्यामुळे यंदाची ५९९ कोटींची तरतूद त्याकडे वळवली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, भूसंपादनाशिवायच नव्या प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली, असा आरोप वाटेगावकर यांनी केला आहे.
बेकायदेशीर काहीही नाही
आधीच्या प्रकल्पांसाठी नियमानुसार नियतव्यय केला जात असतो. त्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना निधी देण्याऐवजी नव्या प्रकल्पांना दिला हा आरोप चुकीचा आहे. यात बेकायदेशीर काही नाही. नवे ४६ प्रकल्प ज्या कोकणातले आहेत तेथे कॉंग्रेसचे फारसे लोकप्रतिनिधीही नाहीत.- डॉ. नितीन राऊत, जलसंधारण मंत्री
निर्णय बेकायदेशीरच
सरकारने दखल घेतली नसती तर आम्ही कोर्टात जाणार होतो. मात्र, सरकार आपलेच आदेश धाब्यावर बसवून मनमानीपणे निर्णय घेत असेल तर ते गंभीर आहे. भूसंपादनापूर्वी एखाद्या प्रकल्पाची निविदा काढणे हे १० ऑगस्ट २०११ च्या परिपत्रकानुसार बेकायदेशीर आहे. केंद्राची विशेष परवानगीही घेतली नाही.
जलसंधारण विभागासाठी ५९९ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद होती. तरीही विभागाने ८०० कोटींच्या ४६ सूक्ष्मसिंचन प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेला मंजुरी दिली. यातील अनेक प्रकल्पांचे भूसंपादनही नव्हते. वाटेगावकर यांनी तक्रार करून चौकशीची मागणी केली. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी जलसंधारण सचिव व्ही. गिरीराज यांना लक्ष घालण्याचे, तर अँटी करप्शन विभागानेही अतिरिक्त महासंचालकांमार्फत चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर विभागाने या ४६ प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची घोषणा संकेतस्थळावर केली. हा निर्णय २५ जुलैपासून लागू झाला आहे. गतवर्षीपर्यंत अपूर्ण प्रकल्पांसाठी १४५४ कोटींचा निधी आवश्यक होता.त्यामुळे यंदाची ५९९ कोटींची तरतूद त्याकडे वळवली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, भूसंपादनाशिवायच नव्या प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली, असा आरोप वाटेगावकर यांनी केला आहे.
बेकायदेशीर काहीही नाही
आधीच्या प्रकल्पांसाठी नियमानुसार नियतव्यय केला जात असतो. त्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना निधी देण्याऐवजी नव्या प्रकल्पांना दिला हा आरोप चुकीचा आहे. यात बेकायदेशीर काही नाही. नवे ४६ प्रकल्प ज्या कोकणातले आहेत तेथे कॉंग्रेसचे फारसे लोकप्रतिनिधीही नाहीत.- डॉ. नितीन राऊत, जलसंधारण मंत्री
निर्णय बेकायदेशीरच
सरकारने दखल घेतली नसती तर आम्ही कोर्टात जाणार होतो. मात्र, सरकार आपलेच आदेश धाब्यावर बसवून मनमानीपणे निर्णय घेत असेल तर ते गंभीर आहे. भूसंपादनापूर्वी एखाद्या प्रकल्पाची निविदा काढणे हे १० ऑगस्ट २०११ च्या परिपत्रकानुसार बेकायदेशीर आहे. केंद्राची विशेष परवानगीही घेतली नाही.
माहिती अधिकारांतर्गत माहितीची पहिली बारा पाने नि:शुल्क
नागपूर, माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेल्या माहितीची बारा पाने यापुढे विनाशुल्क देण्याचा निर्णय दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेने घेतला आहे. त्यापुढील पानांसाठी मात्र दोन रुपये प्रति पान शुल्क घेतले जाणार आहे. माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मागविण्यासाठी अर्ज करताना दहा रुपयांचा कोर्ट फी स्टँप लावावा लागतो. अथवा रोख भरून पोच पावती घ्यायची आणि ती अर्जाला जोडावी लागते. माहितीचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित माहिती गोळा झाली की, माहिती अधिकारी अर्जदारास ती माहिती किती पाने आहेत, त्यासाठी किती शुल्क भरावे लागेल, माहिती टपालाने पाठवायची असल्यास साध्या की नोंदणीने, आदी माहिती अर्जदारास कळवितात. जितकी पाने माहिती असेल तेवढे दोन रुपये प्रमाणे शुल्क अर्जदारास भरावे लागते. ही सध्याचा प्रचलित पद्धत आहे. मागितलेल्या माहितीच्या मजकुराची बारा पाने (ए-४ आकार) विनाशुल्क देण्याचा निर्णय दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेने घेतला आहे. त्यापेक्षा अधिक पाने लागत असतील तर त्यासाठी प्रत्येक पानाला दोन रुपये आकारले जाणार आहेत. माहिती अधिकारी व अर्जदार यांच्यामधील अकारण कागदी कार्यवाही तसेच वेळ वाचवता येणार आहे. अर्जदारालाही कमी वेळात माहिती उपलब्ध होईल. कागदपत्रांचे शुल्क भरण्याचे कळविल्यानंतर संबंधित अर्जदाराकडून अनेक दिवस कुठलाही प्रतिसाद मिळत नसल्याचा अनुभव अनेकदा माहिती अधिकार्यांना येत असतो. परिणामी या प्रकरणांचा अनेक दिवस निपटाराच होत नाही. त्यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या बाबी लक्षात घेता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेने आणखी एक निर्णय घेतला आहे. अर्जदाराला सूचित केल्यानंतर त्याच्याकडून प्रतिसादाची ४५ दिवस वाट पाहिली जाईल. तोपर्यंत त्याचा प्रतिसाद न मिळाल्यास अर्जदाराला माहितीची गरज नाही, असे समजून हे प्रकरण बंद करण्यात येईल, अशी माहिती जनसंपर्क विभागाने दिली. असे असले तरी दक्षिण पूर्व रेल्वेच्या विविध विभागांच्या माहिती अधिकार्यांना विविध प्रकरणात परिस्थितीनुसार योग्य तो निर्णय घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यासंबंधी अधिक माहिती दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेचा हा चांगला निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी व्यक्त केली. काही शासकीय विशेषत: केंद्र शासनाच्या कार्यालयांमध्ये ५-१० पानांची माहिती असल्यास त्याचे शुल्क घेतले जात नाही. मात्र, माहितीच्या मजकुराची पहिली बारा पाने विनाशुल्क देण्याचा दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेचा निर्णय चांगला आहे. त्यामुळे कागदपत्रे, खर्च तसेच वेळही वाचू शकतो. अर्जदाराला सूचित केल्यानंतर त्याने त्यासंबंधी प्रतिसाद देण्यास उशीर लावणे योग्य नाही. त्याची वाट पाहण्याचा ४५ दिवसांचा कालावधी भरपूर आहे. मात्र, त्यानंतर लगेचच प्रकरण बंद न करता आणखी एकदा त्याला सूचित करून वाट पाहिली पाहिजे, असे मत कोलारकर यांनी बोलताना व्यक्त केले.
लोकशाहीत चाललंय तरी काय?
१५ ऑगस्ट विशेष
‘‘इंग्रज चले जाव’’चा नारादेत अनेक देशभक्तानी आपल्या प्राणाची पर्वा न करता प्राणाची आहुती देत, प्राणपणाला लावून इंग्रजांना १९४७ रोजी भारतातून हाकलून लावलं, तद्नंतर १५ ऑगस्ट १९५० रोजी पहिला स्वतंत्र्य दिवस म्हणून साजरा करण्यात आला. खरा तेंव्हापासून आजपर्यंत देशात प्रजातंत्र, स्वातंत्र्य, गणराज्य, लोकशाही, आल्याच्या बाता आपण मारू लागलो, देश स्वातंत्र्य होऊन आज ६७ वर्षे पूर्ण झाली. दरवर्षी शासकीय कार्यालयात, शाळेच्या आवारात, गावोगावी, खेडोपाडी, १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन म्हणून आपण साजला करतो, खरा सत्तामात्र मुंबई-दिल्लीत आहे, आपल्या देशाची घटना लोकशाहीची आहे. मात्र या देशात उलटच तंत्र चाललंय लोकांसाठी लोकसभागृहातून चालविलेली शाही, या देशात अधिकार्यांची -अधिकारशाही आहे. पुढार्यांची-पुढारशाही आहे, अर्वत्र आदेशशाही आहे मग लोकशाही कुठे आहे. १५ ऑगस्ट १९५० रोजी या देशाची संपूर्ण जनता मालक झाली भारतीय राज्यघटणेने प्रत्येक नागरिकाला मूळभूत अधिकार दिले. जनताजनार्धन हेच देशाचे सर्वभौम आहेत. जनता हिच देशाचे खरे मालक आहेत. म्हणूनच जनतेला ‘‘मतदारराजा’’ म्हटलंजातं.
भारतीय घटनेनुसार जनतेने लोकप्रतिनिधी व लोकशाहीला स्वीकारलं, म्हणून जनतेने आपले लोकप्रतिनिधी म्हूणून राज्यासाठी-आमदार तर केंद्रासाठी-खासदार म्हणून मतदान करून सरकार चालवण्याकरिता सेवक म्हणून नेमणूक केली. ज्याअर्थी, आमदार, खासदारांची सेवक म्हणून सर्वभौनी, नेमणूक केली त्या अर्थी सर्वभौमाचा दर्जा किती मोठा आहे, याची कल्पना सर्वभौमानिच केलेली बरी, देशभरात मात्र वेगळंच चित्र आहे लोकप्रतिनिधी अधिकारी मालक व जनता सेवक हेच चित्र सरर्रास पणे आहे. सर्वभौमाच्या छातीवर बसून ‘स्व’ स्वार्थासाठी आपली पुढारशाही चालवित. अनेक ठिकाणी खाजगीकरण करून सर्वभौमाचे उदंवाटोळे तर केलेच पण सरकारी तिजोरीही मोकळ्या केल्या अधिकारी भ्रष्टाचारात मग्न आहेत, म्हणूनच सर्वभौमांना अवर्जून सांगावेसे वाटते. प्रत्येक नागरिकांने सार्वजनिक जिवनात प्रत्येक घडामोडीवर लक्ष केंद्रित करून सहभाग घ्यायला हवा, दक्ष राहून लोकप्रतिनिधीवर व अधिकारी वर्गावर लक्ष ठेवायला हवं तरच या देशाचं थोडंफार तरी भालं होईल म्हणूनच मला हा प्रश्न अवर्जून विचारावासा वाटतो हे सगळं लोकशाहीत चाललंय काय?
‘‘इंग्रज चले जाव’’चा नारादेत अनेक देशभक्तानी आपल्या प्राणाची पर्वा न करता प्राणाची आहुती देत, प्राणपणाला लावून इंग्रजांना १९४७ रोजी भारतातून हाकलून लावलं, तद्नंतर १५ ऑगस्ट १९५० रोजी पहिला स्वतंत्र्य दिवस म्हणून साजरा करण्यात आला. खरा तेंव्हापासून आजपर्यंत देशात प्रजातंत्र, स्वातंत्र्य, गणराज्य, लोकशाही, आल्याच्या बाता आपण मारू लागलो, देश स्वातंत्र्य होऊन आज ६७ वर्षे पूर्ण झाली. दरवर्षी शासकीय कार्यालयात, शाळेच्या आवारात, गावोगावी, खेडोपाडी, १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन म्हणून आपण साजला करतो, खरा सत्तामात्र मुंबई-दिल्लीत आहे, आपल्या देशाची घटना लोकशाहीची आहे. मात्र या देशात उलटच तंत्र चाललंय लोकांसाठी लोकसभागृहातून चालविलेली शाही, या देशात अधिकार्यांची -अधिकारशाही आहे. पुढार्यांची-पुढारशाही आहे, अर्वत्र आदेशशाही आहे मग लोकशाही कुठे आहे. १५ ऑगस्ट १९५० रोजी या देशाची संपूर्ण जनता मालक झाली भारतीय राज्यघटणेने प्रत्येक नागरिकाला मूळभूत अधिकार दिले. जनताजनार्धन हेच देशाचे सर्वभौम आहेत. जनता हिच देशाचे खरे मालक आहेत. म्हणूनच जनतेला ‘‘मतदारराजा’’ म्हटलंजातं.
भारतीय घटनेनुसार जनतेने लोकप्रतिनिधी व लोकशाहीला स्वीकारलं, म्हणून जनतेने आपले लोकप्रतिनिधी म्हूणून राज्यासाठी-आमदार तर केंद्रासाठी-खासदार म्हणून मतदान करून सरकार चालवण्याकरिता सेवक म्हणून नेमणूक केली. ज्याअर्थी, आमदार, खासदारांची सेवक म्हणून सर्वभौनी, नेमणूक केली त्या अर्थी सर्वभौमाचा दर्जा किती मोठा आहे, याची कल्पना सर्वभौमानिच केलेली बरी, देशभरात मात्र वेगळंच चित्र आहे लोकप्रतिनिधी अधिकारी मालक व जनता सेवक हेच चित्र सरर्रास पणे आहे. सर्वभौमाच्या छातीवर बसून ‘स्व’ स्वार्थासाठी आपली पुढारशाही चालवित. अनेक ठिकाणी खाजगीकरण करून सर्वभौमाचे उदंवाटोळे तर केलेच पण सरकारी तिजोरीही मोकळ्या केल्या अधिकारी भ्रष्टाचारात मग्न आहेत, म्हणूनच सर्वभौमांना अवर्जून सांगावेसे वाटते. प्रत्येक नागरिकांने सार्वजनिक जिवनात प्रत्येक घडामोडीवर लक्ष केंद्रित करून सहभाग घ्यायला हवा, दक्ष राहून लोकप्रतिनिधीवर व अधिकारी वर्गावर लक्ष ठेवायला हवं तरच या देशाचं थोडंफार तरी भालं होईल म्हणूनच मला हा प्रश्न अवर्जून विचारावासा वाटतो हे सगळं लोकशाहीत चाललंय काय?