आरटीआयची माहिती लपविणे बंद झाले पाहिजे!

 

 

• मुंबई, १२ ऑक्टोबर २००५ म्हणजेच विजयादशमिच्या दिवशी माहितीचा अधिकार हा कायदा देशभर लागू झाला. भारतीय राज्य घटनेने प्रत्येक नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मूलभूत हक्क प्राप्त करून दिले असतानाच भक्कम लोकशाहीसाठी स्वातंत्र्या नंतर नागरीकाचा सहभाग अपेक्षत असतना उदासीनताच वाढत गेली मालक असुन ही सेवक झाल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यासाठी आदरणीय समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी रान पछाड करून माहिती अधिकार कायदा देशभर लागू केला. माहितीचा अधिकार २००५ म्हणजेच प्राधिकरणाच्या कामकाजामध्ये अधिक-अधिक पारदर्शकता यावी शासकीय निमशासकीय कामकाजाची माहिती नागरिकांना मिळावी त्या बरोबरच तेथे होत असलेल्या भ्रष्टाचारास आळा घाळणे होय. आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व राजकारभारातील नागरीकांची सहभागाची सांगड असावी. ही बाब आता जवळ-जवळ जगभरांनी मान्य केली असताना तसे झाले नाही काही सुज्ञान व्यक्तीनी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र, गोपनियतेच्या नावाखाली त्यांना ही माहिती देण्याचे नाकारण्यात येते. इस. १९२३ मध्ये इंग्रजांनी (ऑफिसीयल सिक्रेट ऍक्ट) गोपनियतेचा कायदा केला होता कारण त्यांना भारताची लूटमारी करायची होती. १९४७ साली इंग्रज तर गेलेच त्यांचाच फार्मूला भ्रष्ट अधिकारी वापरू लागले. देश स्वातंत्र्य होऊन आज ६७ उलटून गेली तरी गोपनियतेच्या नावाखाली भ्रष्ट अधिकारी बोकाळत आहेत. आपण केला भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येऊनये म्हणून आज ही माहिती अधिकार लिहीणार्‍यांना उत्तरे देतात माहिती विस्तृत स्वरूपाची आहे तेव्हा पडताळणी करूण माहिती घेेवून जाणे दूसरे उत्तर म्हणूजे माहिती मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात वळवावे लागत आहे. अशा प्रकारची थातूर-मातूर उत्तरे त्यांच्या संगणकावर पहिल्यापासुननच सेव्ह करून ठेवलेली आहेत. ही त्यांची ठरलेली सरकारी उत्तरे आहेत. एखाद्याने आरटीआय लिहिला त्यांना लागलीच संगणकावरील सेव्ह करून ठेवली प्रिंट काढून सही करून पाठवून देतात. या माहिती अधिकार्‍यांना स्पष्ट उत्तरच देता येत नाही विचारलेल्या माहितीची एवढी-एवढी पृष्ठे आहेत ए-४, ए-५ साईजची प्रती पेज २ रु. प्रमाणे एवढे-एवढे पैसे होतात. व सदर माहितीचे चलन घेवून नागरी सुविधा केंद्रात भरणा केल्या नंतर त्याची प्रत दाखवल्यास ७ दिवसात माहिती मिळेल अशा प्रकारे पत्राने कळविले पाहिजे तसे न करता भ्रष्ट अधिकारी पळवाट काढून नागरीकांची दिशाभूल केली जाते. तेव्हा शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील पारदर्शकता पूर्वक माहिती जाणून घेणार्‍या नागरीकांना मासिक ‘‘जन माहितीचा अधिकार’’ या वृत्तपत्राचे आवाहन आहे की, या थातूर-मातूर पत्रे पाठविणार्‍या अधिकार्‍याचा समाचार घ्यायलाच पाहिजे सर्वांनी एकवटून या बाबी संदर्भात विरोध दर्शवायलाच हवा तरच शासकीय कामकाजात पारदर्शकता येईल.