मुंबई, विधानसभा निवडणुकीआधी घाईघाईत दोन दिवसांत मंजूर केलेली जलसंधारणाच्या ८०० कोटींच्या प्रकल्पांची निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली आहे. जूनअखेर मंजूर केलेल्या या प्रकल्पांबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी मुख्यमंत्री, राज्यपाल व अँटी करप्शन ब्युरोकडे दाद मागताच प्रक्रिया रद्द करण्यात आली.
जलसंधारण विभागासाठी ५९९ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद होती. तरीही विभागाने ८०० कोटींच्या ४६ सूक्ष्मसिंचन प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेला मंजुरी दिली. यातील अनेक प्रकल्पांचे भूसंपादनही नव्हते. वाटेगावकर यांनी तक्रार करून चौकशीची मागणी केली. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी जलसंधारण सचिव व्ही. गिरीराज यांना लक्ष घालण्याचे, तर अँटी करप्शन विभागानेही अतिरिक्त महासंचालकांमार्फत चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर विभागाने या ४६ प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची घोषणा संकेतस्थळावर केली. हा निर्णय २५ जुलैपासून लागू झाला आहे. गतवर्षीपर्यंत अपूर्ण प्रकल्पांसाठी १४५४ कोटींचा निधी आवश्यक होता.
त्यामुळे यंदाची ५९९ कोटींची तरतूद त्याकडे वळवली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, भूसंपादनाशिवायच नव्या प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली, असा आरोप वाटेगावकर यांनी केला आहे.
बेकायदेशीर काहीही नाही
आधीच्या प्रकल्पांसाठी नियमानुसार नियतव्यय केला जात असतो. त्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना निधी देण्याऐवजी नव्या प्रकल्पांना दिला हा आरोप चुकीचा आहे. यात बेकायदेशीर काही नाही. नवे ४६ प्रकल्प ज्या कोकणातले आहेत तेथे कॉंग्रेसचे फारसे लोकप्रतिनिधीही नाहीत.- डॉ. नितीन राऊत, जलसंधारण मंत्री
निर्णय बेकायदेशीरच
सरकारने दखल घेतली नसती तर आम्ही कोर्टात जाणार होतो. मात्र, सरकार आपलेच आदेश धाब्यावर बसवून मनमानीपणे निर्णय घेत असेल तर ते गंभीर आहे. भूसंपादनापूर्वी एखाद्या प्रकल्पाची निविदा काढणे हे १० ऑगस्ट २०११ च्या परिपत्रकानुसार बेकायदेशीर आहे. केंद्राची विशेष परवानगीही घेतली नाही.
जलसंधारण विभागासाठी ५९९ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद होती. तरीही विभागाने ८०० कोटींच्या ४६ सूक्ष्मसिंचन प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेला मंजुरी दिली. यातील अनेक प्रकल्पांचे भूसंपादनही नव्हते. वाटेगावकर यांनी तक्रार करून चौकशीची मागणी केली. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी जलसंधारण सचिव व्ही. गिरीराज यांना लक्ष घालण्याचे, तर अँटी करप्शन विभागानेही अतिरिक्त महासंचालकांमार्फत चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर विभागाने या ४६ प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची घोषणा संकेतस्थळावर केली. हा निर्णय २५ जुलैपासून लागू झाला आहे. गतवर्षीपर्यंत अपूर्ण प्रकल्पांसाठी १४५४ कोटींचा निधी आवश्यक होता.त्यामुळे यंदाची ५९९ कोटींची तरतूद त्याकडे वळवली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, भूसंपादनाशिवायच नव्या प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली, असा आरोप वाटेगावकर यांनी केला आहे.
बेकायदेशीर काहीही नाही
आधीच्या प्रकल्पांसाठी नियमानुसार नियतव्यय केला जात असतो. त्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना निधी देण्याऐवजी नव्या प्रकल्पांना दिला हा आरोप चुकीचा आहे. यात बेकायदेशीर काही नाही. नवे ४६ प्रकल्प ज्या कोकणातले आहेत तेथे कॉंग्रेसचे फारसे लोकप्रतिनिधीही नाहीत.- डॉ. नितीन राऊत, जलसंधारण मंत्री
निर्णय बेकायदेशीरच
सरकारने दखल घेतली नसती तर आम्ही कोर्टात जाणार होतो. मात्र, सरकार आपलेच आदेश धाब्यावर बसवून मनमानीपणे निर्णय घेत असेल तर ते गंभीर आहे. भूसंपादनापूर्वी एखाद्या प्रकल्पाची निविदा काढणे हे १० ऑगस्ट २०११ च्या परिपत्रकानुसार बेकायदेशीर आहे. केंद्राची विशेष परवानगीही घेतली नाही.