पिंपरी, माहितीच्या अधिकार कायद्यानुसार (आरटीआय) आता सरकारी अधिकारी तसेच कर्मचार्‍यांची वैयक्तिक माहिती मिळणार नाही. त्यामुळे अशा माहितीच्या आधारे अधिकारी व कर्मचार्‍यांना होणारा त्रास संपणार आहे. राज्य सरकारने वैयक्तिक माहितीची आरटीआयच्या कचाट्यातून मुक्तता केली असून, तसे परिपत्रक जारी केल्याने सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मागील काही वर्षांपासून माहिती अधिकारातून सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांची वैयक्तिक माहिती घेऊन त्यांना त्रास देण्याचा उद्योग सुरू झाला. यातील काही प्रकरणांचा अपवाद वगळता अधिकारी तसेच कर्मचार्‍यांना त्यांच्या वैयक्तिक माहिती आधारे अडचणीत आणून लाभ घेण्याचे प्रयत्न झाले. कायद्यातील तरतुदीनुसार सार्वजनिक कामकाजाशी व हिताशी काडीचाही संबंध नसलेली अधिकारी व कर्मचार्‍यांची वैयक्तिक माहिती देण्याचे बंधन माहिती अधिकारात नाही. तरीही वैयक्तिक माहिती माहिती अधिकारी देत असत.
यातूनच एका प्रकरणात सार्वजनिक हित साध्य न करणारी वैयक्तिक माहिती देण्याचे बंधन माहिती अधिकार्‍यावर नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २०१२ रोजी दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले. तसेच सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांना त्यांच्या नोकरीच्या काळात मिळालेली ज्ञापने, कारणे दाखवा नोटीस, शिक्षेचा आदेश, सेवानियमानुसार त्यांच्या कामाचा अहवाल (सीआर), त्यांच्या चल किंवा अचल संपत्तीची माहिती, त्यांनी केलेली आर्थिक गुंतवणूक व बँका, अन्य वित्तीय संस्थांकडून घेतलेली कर्जे, त्यांच्या मुलांच्या विवाहात मिळालेल्या भेटी, आयकर विवरणपत्र आदी माहिती वैयक्तिक तपशिला संबंधातील असल्याने ती माहिती अधिकारात देऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने दिलेल्या या निकालाचा आधार घेऊन राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १७ ऑक्टोबर रोजी एक परिपत्रक काढून माहितीच्या अधिकारात अधिकारी व कर्मचार्‍यांची वैयक्तिक माहिती देऊ नये, असे आदेश बजावले आहेत. वैयक्तिक माहिती आरटीआयच्या कक्षेबाहेर गेल्याने अनेक सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला आहे. यामुळे मागील काही दिवसांत या परिपत्रकाचा प्रसार सोशल साईटवरून मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला आहे.
राज्य सरकारने काढलेल्या परिपत्रकानुसार माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम आठ पोटकलम (त्र) मधील तरतुदीनुसार जी माहिती देण्याचे बंधन माहिती अधिकार्‍यांवर नाही, अशी आणि लोकहिताच्या दृष्टीने व्यापक जनहित साध्य न करणारी माहिती, माहितीच्या अधिकारात अर्जदारास देऊ नये, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. यात विशेष करून त्रयस्थ पक्षासोबत उद्भवलेल्या वादांच्या अनुषंगाने मागविलेली माहितीही न देण्याचे आदेश आहेत.