Read More

JMA NEWS#Breaking News#RCF मुकुंद कॉलनी रिपेरिंग कामात 8 करोड़ चा गोटाळा

एम/पूर्व मनपा चेंबूर RCF मुकुंद कॉलनी रिपेरिंग कामात 8 करोड़ रू घोटाळा सदर टेंडर उत्तम कारपोरेशन या कंपनीला दिले होते वर्क ऑर्डर प्रमाने कंडीशन प्रमाने कामे झाली नाहीत.रंगरंगोंटी करून कामे पूर्ण झाल्याचा कंपनिने दावा करीत बिले पास करण्यात आली आहेत.कंडिशन प्रमाणे किचन फ्रेम बदली करने.टाईल्स लावणे.बाथरूमचे लीकेज थांबविने.कलर लावणे.ईमारती खालील गटारी दुरुस्त करने.ईमारती वरील पाण्याच्या टाकया प्लास्टर करने व गळती थांबविने इत्यादि कामे करावयाची होती.मात्र फक्त आणि फक्त कलर च लावण्यात आला आणि बिले पास करण्यात आली.गळती थांबली नाही.प्लास्टर केले नाही.टाईल्स बसवल्य नाहीत.किचन फ्रेम बदली केल्या नाहीत.गटारी दुरुस्त केल्या नाहीत.पाणी टाकी गळती थांबली नाही.मात्र बिले पास झाली तेथिल नागरिक असुविधामुळे त्रस्त आहेत तेथील नागरिकांनी दावा केला आहे की सदर कामात 8करोड़ रु घोटाळा केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.नागरिकांनी चौकशीची मागणी केली आहे,

Read More

आरटीआयच्या कचाट्यातून वैयक्तिक माहितीची सुटका

पिंपरी, माहितीच्या अधिकार कायद्यानुसार (आरटीआय) आता सरकारी अधिकारी तसेच कर्मचार्‍यांची वैयक्तिक माहिती मिळणार नाही. त्यामुळे अशा माहितीच्या आधारे अधिकारी व कर्मचार्‍यांना होणारा त्रास संपणार आहे. राज्य सरकारने वैयक्तिक माहितीची आरटीआयच्या कचाट्यातून मुक्तता केली असून, तसे परिपत्रक जारी केल्याने सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मागील काही वर्षांपासून माहिती अधिकारातून सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांची वैयक्तिक माहिती घेऊन त्यांना त्रास देण्याचा उद्योग सुरू झाला. यातील काही प्रकरणांचा अपवाद वगळता अधिकारी तसेच कर्मचार्‍यांना त्यांच्या वैयक्तिक माहिती आधारे अडचणीत आणून लाभ घेण्याचे प्रयत्न झाले. कायद्यातील तरतुदीनुसार सार्वजनिक कामकाजाशी व हिताशी काडीचाही संबंध नसलेली अधिकारी व कर्मचार्‍यांची वैयक्तिक माहिती देण्याचे बंधन माहिती अधिकारात नाही. तरीही वैयक्तिक माहिती माहिती अधिकारी देत असत. 

यातूनच एका प्रकरणात सार्वजनिक हित साध्य न करणारी वैयक्तिक माहिती देण्याचे बंधन माहिती अधिकार्‍यावर नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २०१२ रोजी दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले. तसेच सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांना त्यांच्या नोकरीच्या काळात मिळालेली ज्ञापने, कारणे दाखवा नोटीस, शिक्षेचा आदेश, सेवानियमानुसार त्यांच्या कामाचा अहवाल (सीआर), त्यांच्या चल किंवा अचल संपत्तीची माहिती, त्यांनी केलेली आर्थिक गुंतवणूक व बँका, अन्य वित्तीय संस्थांकडून घेतलेली कर्जे, त्यांच्या मुलांच्या विवाहात मिळालेल्या भेटी, आयकर विवरणपत्र आदी माहिती वैयक्तिक तपशिला संबंधातील असल्याने ती माहिती अधिकारात देऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. 

न्यायालयाने दिलेल्या या निकालाचा आधार घेऊन राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १७ ऑक्टोबर रोजी एक परिपत्रक काढून माहितीच्या अधिकारात अधिकारी व कर्मचार्‍यांची वैयक्तिक माहिती देऊ नये, असे आदेश बजावले आहेत. वैयक्तिक माहिती आरटीआयच्या कक्षेबाहेर गेल्याने अनेक सरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला आहे. यामुळे मागील काही दिवसांत या परिपत्रकाचा प्रसार सोशल साईटवरून मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला आहे. 

राज्य सरकारने काढलेल्या परिपत्रकानुसार माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम आठ पोटकलम (त्र) मधील तरतुदीनुसार जी माहिती देण्याचे बंधन माहिती अधिकार्‍यांवर नाही, अशी आणि लोकहिताच्या दृष्टीने व्यापक जनहित साध्य न करणारी माहिती, माहितीच्या अधिकारात अर्जदारास देऊ नये, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. यात विशेष करून त्रयस्थ पक्षासोबत उद्भवलेल्या वादांच्या अनुषंगाने मागविलेली माहितीही न देण्याचे आदेश आहेत.

Read More

‘लाचलुचपत प्रतिबंधक’ पुन्हा ‘आरटीआय’अंतर्गत

मुंबई, राज्याचा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यापुढे माहितीचा अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत येणार आहे. यापूर्वी या विभागाला माहितीचा अधिकार कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले होते. मात्र, आता हा विभाग पुन्हा एकदा आरटीआय‘अंतर्गत आला आहे. तशी अधिसूचना राज्यपाल चेन्नामणेनी विद्यासागर राव यांनी जारी केली आहे. 

राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला ‘आरटीआय‘च्या कक्षेत आणावे, अशी विनंती ‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यांनी राज्यपालांना ६ सप्टेंबर रोजी एका निवेदनाद्वारे केली होती. याची गंभीर दखल घेऊन या विभागाला ‘आरटीआय’ कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची पूर्वीची अधिसूचना रद्द करावी, असे आदेश राज्यपालांनी राज्य सरकारला दिले आहेत.

Read More

६ महिन्यांत डेंग्यूचे ७९ रुग्ण

नागपूर, मागील काही दिवसांपासून उपराजधानीप्रमाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातदेखील डेंग्यूचे प्रमाण वाढीस लागल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. गेल्या ६ महिन्यांत डेंग्यूचे ७९ संशयित रुग्ण आढळून आले असून, यातील दोघांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती जिल्हा हिवताप अधिकार्‍यांकडून देण्यात आली आहे.

उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी यासंदर्भात विचारणा केली होती. यातील माहितीनुसार १ एप्रिल २०१४ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत डेंग्यूचे संशयित रुग्ण आढळून आले, तर दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला. १ एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१४ या कालावधीत डेंग्यूचे २१४ संशयित रुग्ण आढळून आले व ९ जणांचा मृत्यू झाला. १ एप्रिल २०१० पासून साडेचार वर्षांत ३८७ संशयित रुग्णांपैकी १५ जणांचा मृत्यू झाल्याची बाब या माहितीच्या अधिकारात नमूद करण्यात आली आहे.

डेंग्यूप्रमाणेच जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मलेरियाच्या रुग्णांची माहिती मागविण्यात आली होती. १ एप्रिल २०१४ ते ३० सप्टेंबर या ६ महिन्यांच्या कालावधीत मलेरियाचे १५६ संशयित रुग्ण आढळून आले, मागील वर्षी हेच प्रमाण २४३ इतके होते. एप्रिल २०१० पासून एकूण संशयित रुग्णांचा आकडा २०८२ इतका आहे. परंतु दरवर्षी संशयित रुग्णांची संख्या कमी होत असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे.

Read More

गुन्हेगार घेतात ‘आरटीआय’चा आधार!

मुंबई, सुरक्षा यंत्रणांना तपासात मदत करणारी कलिना येथील न्यायवैधक प्रयोगशाळा (एफएसएल) आधीच हजारो प्रलंबित चाचण्या आणि मनुष्यबळाअभावी त्रस्त असताना, या प्रयोगशाळेला आता माहिती अधिकारांतर्गत(आरटीआय) येत असलेले अर्ज डोकेदुखी ठरले आहेत. अर्ज करणार्‍यांत कोठडीतील आरोपींसोबतच पोलिसांचाही समावेश आहे. महिन्याला सुमारे १५हून अधिक अर्ज माहिती अधिकारांतर्गत येत आहेत.

महाराष्ट्रात घडलेल्या अनेक गंभीर गुह्यांचा शोध घेण्यात कलिना (एफएसएल) न्यायवैधक प्रयोगशाळेचा महत्त्वाचा वाटा आहे. या प्रयोगशाळेतून आतापर्यंत एकही चाचणी तपासाकरता बाहेर पाठवलेली नाही. कोणत्याही गुह्याचे अचूक संशोधन येथे केले जाते, हे या प्रयोगशाळेच वैशिष्टय आहे. मात्र कलिना प्रयोगशाळेत मंजूर जागांपेक्षा ४० टक्के मनुष्यबळ कमी आहे.

हजारो प्रलंबित चाचण्या आणि मनुष्यबळाचा अभाव यामुळे आधीच त्रस्त असताना, कोठडीतल्या गुन्हेगारांकडून लॅबकडे माहितीच्या अधिकारांतर्गत (आरटीआय) येणारे अर्जाची संख्या अलीकडे वाढली आहे. दर दोन दिवसांनी एक अर्ज प्रयोगशाळेकडे येतो. मनुष्यबळाअभावी चाचण्या प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने या अर्जातून संबंधित चाचणीबाबतची विचारणा केली जाते. पोलिसच संबंधित व्यक्तींना ‘आरटीआय’अंतर्गत माहिती मागवण्यास सांगत असावेत, असा संशय एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने व्यक्त केला. एका आरोपीने तर ५०हून अधिक विषयांवर माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मागवली असल्याचेही ते म्हणाले. आरोपींना आरटीआयसाठी कोणतीही किंमत मोजावी लागत नाही. सर्वसामान्यांसाठी लागणारा २० रुपयांचा स्टॅम्पही घ्यावा लागत नाही. त्यामुळे गुन्हेगार वारंवार स्वत:च्या तपासाचा किंवा अन्य इतर गोष्टींच्या तपासाची माहिती मागवत असतात. ‘आरटीआय’ला उत्तर देणे बंधनकारक असल्यामुळे अधिक वेळ जातो.

Read More

अनधिकृत बांधकामे रोखण्यास सॅटेलाइट वॉच हवा!

मुंबई, मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर झाला असतानाच, त्याला आळा घालण्यासाठी तुम्ही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर का करत नाही? आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे हवाई चित्रिकरणाद्वारे (सॅटेलाइट इमॅजरी) लक्ष ठेवले जाऊ शकते. मग या तंत्रज्ञानाचा उपयोग का करत नाही? अशी विचारणा करत याविषयी विचार करण्याची सूचना मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी मुंबई महापालिका आयुक्तांना केली.

मढ येथील अनधिकृत बांधकामांविरोधातील जनहित याचिका न्या. नरेश पाटील व न्या. ए. पी. भंगाळे यांच्या खंडपीठापुढे प्रलंबित आहे. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिलेले असतानाही महापालिकेकडून कारवाई होत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यामुळे खंडपीठाने याविषयीची वस्तुस्थिती सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले. त्याचवेळी मुंबईत कुठेही अनधिकृत बांधकाम होत असेल तर त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत का घेत नाही, अशी विचारणा केली. ’सॅटेलाइट इमॅजरी’ हे सोपे माध्यम आहे आणि त्यातून मानवी चुका टाळून अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष ठेवले जाऊ शकते. मग तुम्हाला निरीक्षकांच्या सर्वेक्षण अहवालांसाठीही थांबण्याची गरज भासणार नाही. देशातील अन्य राज्यांतील शहरी भागांत या तंत्रज्ञानाचा उपयोग होत आहे का, याची माहिती घ्या, असे खंडपीठाने सुचवले. तसेच न्या. नरेश पाटील यांनी यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठावर असताना एका प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा अनुभवही महापालिकेच्या वकिलांना सांगितला.

’जंगलातील झाडांची बिनदिक्कतपणे कत्तल झाल्याचा विषय होता. त्यावेळी आपण एका कमिटीच्या शिफारस अहवालानंतर वनीकरण मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी या मोहिमेंतर्गत झाडांची रोपे लावली तरी त्यांची नंतर निगा राखली जाणार नाही, असा मुद्दा मांडण्यात आला होता. तेव्हा आपण या तंत्रज्ञानाच्या आधारे यावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. विशेष म्हणजे त्याचा खूप चांगला उपयोग झाला आणि मोहिम व्यवस्थित सुरू असल्याचे आम्हाला कोर्टात दाखवण्यात आले. त्यामुळे झाडांच्या बाबतीत असे लक्ष ठेवता येत असेल तर अनधिकृत बांधकामांबाबतही प्रशासनाला लक्ष ठेवता येऊ शकते’, असे निरीक्षण न्या. पाटील यांनी नोंदवले.

Read More