मुंबई, राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्ट अधिकार्‍यांविरुद्ध जोरदार कारवाई सुरू केली असली तरी या अधिकार्‍यांवरील कारवाईसाठी शासनाकडून आवश्यक असलेल्या मंजुरीसाठी मात्र प्रतीक्षा करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेली सर्वाधिक प्रकरणे महसूल विभागासह ‘कार्यक्षम’ गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या अखत्यारीतील गृहखात्यात पडून आहेत. त्यापाठोपाठ नगररचना, महापालिका, ग्रामविकास, शिक्षण खात्याचा क्रमांक लागतो. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सहा महिन्यांत ५६६ सापळे यशस्वी करून नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी कारवाई सुरू केल्यावर राज्यातील सर्व विभाग कमालीचे सक्रिय होऊन दररोज चार ते पाच यशस्वी सापळे रचले जात आहेत. गेल्या वर्षी ५८३ सापळे यशस्वी झाले होते. यंदा या आकडेवारीजवळ फक्त सहा महिन्यात हा विभाग पोहोचला आहे. त्याचवेळी या अधिकार्‍यांवरील कारवाईसाठी शासनाच्या संबंधित विभागाकडून मंजुरी आवश्यक असते. ९० दिवसांपेक्षा अधिक दिवस मंजुरीसाठी पडून असलेली प्रकरणे १०७ आहेत. एकूण २८९ प्रकरणे सध्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या बाबत सतत पाठपुरावा करूनही शासनाकडून मंजुरी मिळत नसल्याचा अनुभव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला येत आहे, असे दीक्षित यांनी सांगितले.
संबधित विभागानी अशा प्रकरणांना तात्काळ मंजुरी द्यावी, यासाठी काही महिन्यांपूर्वी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी बैठक घेतली होती. तशा सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. परंतु गृहमंत्र्यांच्या विभागानेच तब्बल ५९ प्रकरणांना मंजुरी दिलेली नाही. महसूल विभागात ८६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
एखाद्या अधिकार्‍याविरुद्ध भ्रष्टाचाराबाबत येणार्‍या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी गृहखात्याची परवानगी आवश्यक असल्याची अट रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे पत्र दीक्षित यांनी गृहखात्याला पाठविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पाश्वभूमीवर हे पत्र पाठविण्यात आले होते. मात्र या पत्राबाबत शासनाने मौन बाळगणेच स्पष्ट केले आहे.
खुल्या चौकशीची २० प्रकरणे सध्या प्रलंबित आहेत. त्यापैकी २०११ पासून प्रलंबित असलेली काही प्रकरणे पुढीलप्रमाणे : मागठाणे-बोरिवली - म्हाडाचा भूखंड वितरण घोटाळा (या प्रकरणात सहा स्मरणपत्रे), ग्रँट रोड येथील शीतल इस्टेट म्हाडा अधिकार्‍यांचा ना हरकत प्रमाणपत्र घोटाळा (या प्रकरणात एक स्मरणपत्र), सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अनिल गायकवाड, कार्यकारी अभियंता रमेश आगवणे, एल. बी. चौधरी, पोलीस अधीक्षक शशिकांत शिंदे, तहसिलदार दिलीप संख्ये, नागपूरचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक रामानुज चौधरी, आमदार माणिक कोकाटे. विजयकुमार गावित यांचे मंत्रीपद गेल्यानंतर मात्र त्यांच्याविरुद्ध खुल्या चौकशीसाठी शासनाने परवानगी दिली.