मुंबई, सुरक्षा यंत्रणांना तपासात मदत करणारी कलिना येथील न्यायवैधक प्रयोगशाळा (एफएसएल) आधीच हजारो प्रलंबित चाचण्या आणि मनुष्यबळाअभावी त्रस्त असताना, या प्रयोगशाळेला आता माहिती अधिकारांतर्गत(आरटीआय) येत असलेले अर्ज डोकेदुखी ठरले आहेत. अर्ज करणार्‍यांत कोठडीतील आरोपींसोबतच पोलिसांचाही समावेश आहे. महिन्याला सुमारे १५हून अधिक अर्ज माहिती अधिकारांतर्गत येत आहेत.
महाराष्ट्रात घडलेल्या अनेक गंभीर गुह्यांचा शोध घेण्यात कलिना (एफएसएल) न्यायवैधक प्रयोगशाळेचा महत्त्वाचा वाटा आहे. या प्रयोगशाळेतून आतापर्यंत एकही चाचणी तपासाकरता बाहेर पाठवलेली नाही. कोणत्याही गुह्याचे अचूक संशोधन येथे केले जाते, हे या प्रयोगशाळेच वैशिष्टय आहे. मात्र कलिना प्रयोगशाळेत मंजूर जागांपेक्षा ४० टक्के मनुष्यबळ कमी आहे.
हजारो प्रलंबित चाचण्या आणि मनुष्यबळाचा अभाव यामुळे आधीच त्रस्त असताना, कोठडीतल्या गुन्हेगारांकडून लॅबकडे माहितीच्या अधिकारांतर्गत (आरटीआय) येणारे अर्जाची संख्या अलीकडे वाढली आहे. दर दोन दिवसांनी एक अर्ज प्रयोगशाळेकडे येतो. मनुष्यबळाअभावी चाचण्या प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने या अर्जातून संबंधित चाचणीबाबतची विचारणा केली जाते. पोलिसच संबंधित व्यक्तींना ‘आरटीआय’अंतर्गत माहिती मागवण्यास सांगत असावेत, असा संशय एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने व्यक्त केला. एका आरोपीने तर ५०हून अधिक विषयांवर माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मागवली असल्याचेही ते म्हणाले. आरोपींना आरटीआयसाठी कोणतीही किंमत मोजावी लागत नाही. सर्वसामान्यांसाठी लागणारा २० रुपयांचा स्टॅम्पही घ्यावा लागत नाही. त्यामुळे गुन्हेगार वारंवार स्वत:च्या तपासाचा किंवा अन्य इतर गोष्टींच्या तपासाची माहिती मागवत असतात. ‘आरटीआय’ला उत्तर देणे बंधनकारक असल्यामुळे अधिक वेळ जातो.