मुंबई, मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर झाला असतानाच, त्याला आळा घालण्यासाठी तुम्ही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर का करत नाही? आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे हवाई चित्रिकरणाद्वारे (सॅटेलाइट इमॅजरी) लक्ष ठेवले जाऊ शकते. मग या तंत्रज्ञानाचा उपयोग का करत नाही? अशी विचारणा करत याविषयी विचार करण्याची सूचना मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी मुंबई महापालिका आयुक्तांना केली.
मढ येथील अनधिकृत बांधकामांविरोधातील जनहित याचिका न्या. नरेश पाटील व न्या. ए. पी. भंगाळे यांच्या खंडपीठापुढे प्रलंबित आहे. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिलेले असतानाही महापालिकेकडून कारवाई होत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यामुळे खंडपीठाने याविषयीची वस्तुस्थिती सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले. त्याचवेळी मुंबईत कुठेही अनधिकृत बांधकाम होत असेल तर त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत का घेत नाही, अशी विचारणा केली. ’सॅटेलाइट इमॅजरी’ हे सोपे माध्यम आहे आणि त्यातून मानवी चुका टाळून अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष ठेवले जाऊ शकते. मग तुम्हाला निरीक्षकांच्या सर्वेक्षण अहवालांसाठीही थांबण्याची गरज भासणार नाही. देशातील अन्य राज्यांतील शहरी भागांत या तंत्रज्ञानाचा उपयोग होत आहे का, याची माहिती घ्या, असे खंडपीठाने सुचवले. तसेच न्या. नरेश पाटील यांनी यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठावर असताना एका प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा अनुभवही महापालिकेच्या वकिलांना सांगितला.
’जंगलातील झाडांची बिनदिक्कतपणे कत्तल झाल्याचा विषय होता. त्यावेळी आपण एका कमिटीच्या शिफारस अहवालानंतर वनीकरण मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी या मोहिमेंतर्गत झाडांची रोपे लावली तरी त्यांची नंतर निगा राखली जाणार नाही, असा मुद्दा मांडण्यात आला होता. तेव्हा आपण या तंत्रज्ञानाच्या आधारे यावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. विशेष म्हणजे त्याचा खूप चांगला उपयोग झाला आणि मोहिम व्यवस्थित सुरू असल्याचे आम्हाला कोर्टात दाखवण्यात आले. त्यामुळे झाडांच्या बाबतीत असे लक्ष ठेवता येत असेल तर अनधिकृत बांधकामांबाबतही प्रशासनाला लक्ष ठेवता येऊ शकते’, असे निरीक्षण न्या. पाटील यांनी नोंदवले.