
संबधित विभागानी अशा प्रकरणांना तात्काळ मंजुरी द्यावी, यासाठी काही महिन्यांपूर्वी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी बैठक घेतली होती. तशा सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. परंतु गृहमंत्र्यांच्या विभागानेच तब्बल ५९ प्रकरणांना मंजुरी दिलेली नाही. महसूल विभागात ८६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
एखाद्या अधिकार्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराबाबत येणार्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी गृहखात्याची परवानगी आवश्यक असल्याची अट रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे पत्र दीक्षित यांनी गृहखात्याला पाठविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पाश्वभूमीवर हे पत्र पाठविण्यात आले होते. मात्र या पत्राबाबत शासनाने मौन बाळगणेच स्पष्ट केले आहे.
खुल्या चौकशीची २० प्रकरणे सध्या प्रलंबित आहेत. त्यापैकी २०११ पासून प्रलंबित असलेली काही प्रकरणे पुढीलप्रमाणे : मागठाणे-बोरिवली - म्हाडाचा भूखंड वितरण घोटाळा (या प्रकरणात सहा स्मरणपत्रे), ग्रँट रोड येथील शीतल इस्टेट म्हाडा अधिकार्यांचा ना हरकत प्रमाणपत्र घोटाळा (या प्रकरणात एक स्मरणपत्र), सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अनिल गायकवाड, कार्यकारी अभियंता रमेश आगवणे, एल. बी. चौधरी, पोलीस अधीक्षक शशिकांत शिंदे, तहसिलदार दिलीप संख्ये, नागपूरचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक रामानुज चौधरी, आमदार माणिक कोकाटे. विजयकुमार गावित यांचे मंत्रीपद गेल्यानंतर मात्र त्यांच्याविरुद्ध खुल्या चौकशीसाठी शासनाने परवानगी दिली.